India-Pakistan War Breaking News: भारत-पाकिस्तान के बीच तुरंत प्रभाव से युद्धविराम, अमेरिका ने निभाई मध्यस्थ की भूमिका
दिनांक: 10 मई 2025 | समय: शाम 7:10 बजे IST
नई दिल्ली/इस्लामाबाद: भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य संघर्ष पर विराम लग गया है। दोनों देशों के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों (DGMO) ने सहमति जताई है कि भूमि, वायु और समुद्री सीमाओं पर सभी प्रकार की सैन्य कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। यह युद्धविराम आज यानी शनिवार, 10 मई को शाम 5 बजे से प्रभावी हो गया है।
भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दोपहर 3:35 बजे पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को कॉल कर युद्धविराम का प्रस्ताव दिया, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया।
इस ऐलान से कुछ ही देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता के बाद “पूर्ण और त्वरित युद्धविराम” पर सहमति जताई है।
कश्मीर समेत पूरे सीमा क्षेत्र में बंद होगी गोलीबारी
विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देशों के DGMO फिर से 12 मई को दोपहर 12 बजे बातचीत करेंगे और युद्धविराम की स्थिति की समीक्षा करेंगे। जम्मू-कश्मीर समेत पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों में अब शांति स्थापित करने की दिशा में दोनों देशों ने कदम बढ़ाया है।
IC-814 हाईजैक का मास्टरमाइंड यूसुफ अज़हर ढेर
इस बीच, भारत ने 7 मई को बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय पर एक सटीक एयरस्ट्राइक की थी, जिसमें IC-814 हाईजैक का मास्टरमाइंड यूसुफ अज़हर मारा गया। वह जैश प्रमुख मसूद अज़हर का साला था और 1999 के हाईजैक में मुख्य भूमिका निभा चुका था। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस भी जारी था।
पाकिस्तान ने खोली हवाई सीमाएं, सभी उड़ानें सामान्य
पाकिस्तान ने युद्धविराम के ऐलान के बाद सभी प्रकार की हवाई सीमाएं खोलने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी (PAA) ने कहा कि अब सभी एयरपोर्ट्स पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं और यात्री अपनी फ्लाइट्स के शेड्यूल के लिए संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया स्वागत
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि, “देर आए, दुरुस्त आए। अगर यह फैसला दो-तीन दिन पहले हो जाता, तो कई बेशकीमती जानें बच सकती थीं।” उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि युद्ध प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और मुआवजा प्रदान किया जाए।
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